मुख्यमंत्री यादव बोले- किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी, धान भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार
किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष सरकार ने पहली बार शहडोल के किसानों का श्री अन्न कोदो, कुटकी समर्थन मूल्य पर खरीदा है। इस बार भी किसानों का धान भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, किसान किसी प्रकार की चिंता न करें। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 27 सितंबर को शहडोल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम को उज्जैन से वर्चुअली संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पशुपालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन और मछली पालन से भी किसानों को जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि की जा रही है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराकर आधुनिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सिंचाई का रकबा बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। हर एक खेत तक पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। शहडोल जिले के ओडीपी उत्पाद क्षेत्र की पहचान हल्दी को जियोटैग मिला है, क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। क्षेत्र की कृषि क्षमता को देखते हुए मसाला फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हल्दी की प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने जैविक खेती करने वाले किसानों से भी संवाद किया और शहडोल क्षेत्र के राजाबाग अमरूद, मूंगा, कोदो, कुटकी की प्रसिद्धि का जिक्र करते हुए उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की दुर्लभ वनस्पतियों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अब तक सरकार किसानों को बिना ब्याज का ऋण साल में दो बार भरने की सुविधा दे रही थी। अब सरकार ने इसे साल में एक ही बार करने का निर्णय लिया है। अब किसान अपनी सुविधा अनुसार साल में कभी भी ऋण की राशि जमा कर सकेंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देंगे, शहडोल क्षेत्र में बनाए जाएंगे होम-स्टे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहडोल क्षेत्र में होम-स्टे भी बनाए जायेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के जनजातीय बहुल ग्रामों में होम-स्टे विकसित किये जायेंगे। होम-स्टे के लिये राज्य सरकार ने अनुदान की व्यवस्था भी की है, जिससे युवाओं को रोजगार एवं आय के नये अवसर मिलेंगे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पर्यटन विभाग के माध्यम से होम-स्टे का संचालन भी करवाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त आमदनी होगी।
