7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका? 7वें वेतन आयोग में आधा डीए, 8वां वेतन आयोग भी टला

7th pay commission,DA Hike।​केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके बाद DA बढ़कर 58% हो जाएगा।

7th pay commissionहालांकि, यह बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोगों की तुलना में बहुत कम है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने में भी देरी होने की संभावना है।

यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी मानी जा रही है, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद थी।

​अगर हम 6वें वेतन आयोग (2006–2015) की बात करें, तो उस दौरान महंगाई भत्ता जुलाई 2015 तक 119% तक पहुंच गया था।

इसके मुकाबले, 7वें वेतन आयोग (2016–2025) में यह बढ़ोतरी 58% पर ही रुक जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले आयोग की तुलना में आधे से भी कम DA मिलेगा।

5वें वेतन आयोग (1996–2005) के समय नियम अलग थे। जब भी DA 50% से ज्यादा होता था, उसे मूल वेतन में मिला दिया जाता था। इस वजह से उस आयोग के अंत में DA केवल 41% था, लेकिन कर्मचारियों को असल में ज्यादा फायदा हुआ था।

​8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी शर्तें तय नहीं हुई हैं और न ही अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हुई है।

आमतौर पर किसी भी आयोग की सिफारिशों को लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लगता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 से पहले लागू होने की संभावना कम है।

​डीए की गणना: महंगाई भत्ते की गणना हर छह महीने में दो बार (जनवरी और जुलाई में) ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर होती है।

जुलाई 2024 से जून 2025 की अवधि में औसत सूचकांक 143.6 दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर संशोधित DA 58% होने का अनुमान है।