फर्जी IRCTC आईडी पर कड़ी कार्रवाई, रेलवे ने करोड़ों अकाउंट्स किए बंद

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि अब देश में करीब 88% रिजर्व रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है. ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को बेहतर बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए IRCTC एक छोटा सा कंवीनियंस शुल्क भी लेता है.

ऑनलाइन टिकटिंग में बड़ा बदलाव

सरकार ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं. 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स ही वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले दिन भी ऑनलाइन टिकटिंग सिर्फ आधार सत्यापित यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगी. हालांकि, जिन यूजर्स ने आधार लिंक नहीं किया है, उनके अकाउंट बंद नहीं किए गए हैं.

ऑनलाइन बनाम काउंटर टिकट

2025-26 में फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक, ऑनलाइन टिकट बुकिंग का दबदबा साफ दिख रहा है. इस दौरान करीब 48.25 करोड़ टिकट ऑनलाइन बुक हुए, जबकि काउंटर से सिर्फ 6.15 करोड़ टिकट ही लिए गए. इससे साफ है कि यात्री तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं.

फर्जी अकाउंट्स पर सख्त कार्रवाई

रेलवे ने टिकट दलाली और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है. 2025 में करीब 3.04 करोड़ फर्जी यूजर आईडी बंद किए गए, जबकि 2.94 करोड़ अकाउंट्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया. इनमें से 1.80 लाख अकाउंट बाद में फिर से चालू भी किए गए.

तकनीक से धांधली पर रोक

तत्काल टिकट में गड़बड़ी रोकने के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है, जिससे एक व्यक्ति के कई फर्जी अकाउंट बनाना मुश्किल हो गया है. इसके अलावा, वेबसाइट पर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) लगाया गया है और एंटी-बॉट तकनीक के जरिए 64% संदिग्ध ट्रैफिक को रोका गया है.

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

रेलवे ने 4.07 लाख संदिग्ध PNR की पहचान की है, जिन पर 408 शिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गई हैं. साथ ही 13,023 संदिग्ध ईमेल डोमेन को भी ब्लॉक किया गया है.

पारदर्शिता की दिशा में कदम

सरकार का कहना है कि टिकटिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है. वहीं, वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर क्लर्केज चार्ज पहले की तरह लागू रहेगा.