इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, जानिए क्या है जन विश्वास बिल

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को गुरुवार को राज्यसभा ने पारित कर दिया. इससे पहले यह विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास हो चुका था. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कि यह विधेयक भरोसे पर आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा, “जो लोग जानबूझकर कानून तोड़ेंगे, उनके भीतर डर होगा”. इस सुधार के जरिए सरकार ने उचित सिविल व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा देने की कोशिश की है. इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौजूदा कानून के कई अपराध, अपराध के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे. इसके साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले खत्म हो जाएंगे.

जन विश्वास बिल से 79 कानूनों में बदलाव

यह बिल 23 मंत्रालयों के तहत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों की 784 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव करता है. इनमें से 717 धाराओं को अपराध मुक्त (डिक्रिमिनलाइज़) करने का लक्ष्य है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिले, जबकि 67 धाराओं में बदलाव ईज ऑफ लिविंग के लिए किया जाएगा. बिल का मकसद 1000 से ज्यादा अपराधों को सरल बनाना, पुराने और बेकार प्रावधानों को हटाना और पूरे नियामक माहौल को बेहतर करना है. इसके तहत छोटे, तकनीकी या प्रक्रिया से जुड़े उल्लंघनों के लिए जेल की सजा की जगह जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

संसद में पारित जन विश्वास (संशोधन) बिल, 2026 के तहत, हाईवे जाम, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू और बिजली से जुड़े छोटे-मोटे अपराधों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी. 79 कानूनों में 717 छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज यानी अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए अब केवल जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान किया गया है. यह कदम आम लोगों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ और व्यवसाय के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ बढ़ाने का प्रयास है.

5 करोड़ से अधिक लंबित मामले होंगे खत्म

जन विश्वास बिल के के कानून बन जाने के बाद देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामलों को खत्म करने में आसानी हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बताया कि यह बिल ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है. बता दें कि 2023 में भी इसी पहल के तहत 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया था. अब सरकार इसे और बड़े स्तर पर लागू कर रही है.