AI कंपनियों पर ट्रंप प्रशासन का नया निर्देश, लॉन्च से पहले होगी सरकारी समीक्षा

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए निर्देश के तहत AI कंपनियां अपनी उन्नत प्रणालियों (Advanced AI Models) को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले अमेरिकी सरकार को समीक्षा और परीक्षण के लिए उपलब्ध करा सकेंगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित साइबर खतरों से बचाव सुनिश्चित करना है।

लॉन्च से 30 दिन पहले सरकार को मिलेगा एक्सेस

नए आदेश के अनुसार AI कंपनियां अपने मॉडल सार्वजनिक रिलीज से पहले अमेरिकी एजेंसियों को उपलब्ध करा सकती हैं। इससे सरकार को मॉडल की क्षमताओं, संभावित जोखिमों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जांच करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि समीक्षा की समयसीमा को पहले के 90 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन कर दिया गया है।

OpenAI, Google और Microsoft समेत कई कंपनियां शामिल

व्हाइट हाउस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft और अन्य प्रमुख टेक कंपनियों के साथ स्वैच्छिक सहयोग (Voluntary Collaboration) पर आधारित है। किसी भी कंपनी को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। कंपनियां अपनी इच्छा से सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर फोकस

ट्रंप प्रशासन का मानना है कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक का दुरुपयोग साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में सरकार और निजी कंपनियों के बीच सहयोग से संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम आसान होगी। आदेश में एजेंसियों को AI डेवलपर्स के साथ मिलकर सुरक्षा परीक्षण और जोखिम मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं।

20 मई को टल गया था हस्ताक्षर समारोह

जानकारी के मुताबिक इस आदेश पर शुरुआत में 20 मई को हस्ताक्षर होने थे। व्हाइट हाउस में इसके लिए विशेष समारोह की भी तैयारी की गई थी, लेकिन अंतिम समय में राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा था कि निर्देश के कुछ प्रावधानों को लेकर उन्हें आपत्ति है और उन्हें आशंका थी कि इससे AI क्षेत्र में चीन के मुकाबले अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रभावित हो सकती है।

चीन से AI प्रतिस्पर्धा भी बड़ी वजह

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन AI तकनीक को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच AI वर्चस्व की होड़ तेज हो चुकी है, ऐसे में सरकार उन्नत AI सिस्टम्स पर बेहतर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है।