बैंक न संपत्ति जब्त करेगा, न परेशान करेगा…सरकार ने पंजाब में किसान क्रेडिट पॉलिसी बदली
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री मान ने 26 साल पुरानी केसीसी प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किया है. उन्होंने गेहूं की फसल के लिए ऋण सीमा बढ़ा दी है. ऋण सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है. केसीसी में 2,000 रुपये प्रति एकड़ की अलग व्यवस्था की गई है. इसी बीच गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत मिली है.
मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि उन्होंने निजी बैंकों को किसानों की जमीनें जब्त न करने का निर्देश दिया है. इसके बजाय अन्य तरीके अपनाए जाने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की तस्वीरें डिफॉल्टरों की सूची में शामिल नहीं की जानी चाहिए, ताकि किसान आत्महत्या न करें. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार के प्रयासों के कारण किसान आत्महत्याओं में कमी आई है और इस बात को साबित करने के लिए एक अध्ययन भी किया गया है.
गेहूं की फसल के लिए ऋण सीमा बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसानों के लिए फसल ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले गेहूं की फसल के लिए 24,380 रुपये प्रति एकड़ तक का ऋण उपलब्ध था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले पराली प्रबंधन के लिए कोई अलग ऋण सुविधा नहीं थी, लेकिन अब किसान पराली प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपये प्रति एकड़ प्राप्त कर सकेंगे.
गन्ना किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 1 लाख
मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. पहले गन्ना फसल ऋण की सीमा 44,000 रुपये प्रति एकड़ थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है. इस घोषणा के बाद पंजाब के गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले कई फसलों के लिए ऋण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेना पड़ता था. जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अब निजी बैंकों को किसानों की संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई से बचने और बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के घरों या प्रतिष्ठानों पर छापे और ज़ब्ती का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए, सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से निपटाने की आवश्यकता पर ज़ोर दे रही है.
