बस्तर में शुरू होगी एनआईए स्पेशल कोर्ट, लंबित मामलों की सुनवाई को मिलेगी रफ्तार
बस्तर संभाग में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्र सरकार ने जगदलपुर में एनआईए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अदालत के शुरू होने से लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
चार जिलों के मामलों की होगी सुनवाई
नई स्पेशल कोर्ट बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव जिलों से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई करेगी। अदालत की जिम्मेदारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी को सौंपी गई है। स्थानीय स्तर पर विशेष अदालत स्थापित होने से मामलों के संचालन में सुविधा होगी और सुनवाई की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।
लंबित मामलों के निपटारे को मिलेगी गति
जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में एनआईए से जुड़े 21 मामले वर्तमान में विचाराधीन हैं, जबकि 100 से अधिक मामले रिमांड स्तर पर हैं। अब इन मामलों की नियमित और सतत सुनवाई संभव हो सकेगी। इससे वर्षों से लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे की संभावना बढ़ गई है।
चर्चित मामलों पर भी रहेगी नजर
स्पेशल कोर्ट के गठन से झीरम घाटी हमला और भीमा मंडावी हत्याकांड जैसे चर्चित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब तक इन मामलों की सुनवाई के लिए रायपुर और अन्य न्यायालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। स्थानीय स्तर पर अदालत शुरू होने से अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को सुविधा मिलेगी तथा न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत आधार प्राप्त होगा।
