PWD सचिव सख्त: 30 जून तक टेंडर, 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश
रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं से लंबित और स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
30 जून तक टेंडर, 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश
बैठक में सचिव बंसल ने मार्च-2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदा प्रक्रिया पूरी करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे वर्षा ऋतु समाप्त होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू किए जा सकेंगे और परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
भारतमाला परियोजनाओं से जोड़ी जाएंगी राज्य की सड़कें
सचिव ने अधिकारियों को छत्तीसगढ़ से गुजर रही भारतमाला परियोजनाओं की सड़कों से राज्य की प्रमुख सड़कों को जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उनका कहना था कि इससे राष्ट्रीय स्तर की सड़क परियोजनाओं का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों और उद्योगों को मिल सकेगा।
36 द्रुतगामी सड़कों और दूरस्थ गांवों पर विशेष फोकस
बैठक में वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल प्रदेश की 36 द्रुतगामी सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पहुंचविहीन और दूरस्थ गांवों को सड़क एवं पुलों के माध्यम से जोड़ने के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
10 जून तक प्राथमिकता सूची, 31 जुलाई तक प्राक्कलन भेजने के निर्देश
बंसल ने वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक विभाग को भेजने के निर्देश दिए। वहीं, सभी परियोजनाओं के प्राक्कलन 31 जुलाई तक प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि स्वीकृति और क्रियान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की परियोजनाएं तय समय में हों पूरी
बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित आरसीपीएलडब्ल्यूईए (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सभी परियोजनाओं को हर हाल में 31 मार्च 2027 तक पूरा किया जाए।
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
सचिव बंसल ने ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों का परीक्षण कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों से संबंधित लंबित देयकों का भुगतान एक माह के भीतर करने को कहा। साथ ही भुगतान से पहले सभी कार्यों का कड़ाई से सत्यापन करने पर भी जोर दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की होगी नियमित समीक्षा
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता हर तीन माह में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें।
