शिवनाथ-खारून नदी विवाद: फैक्ट्रियों के दावों की होगी पड़ताल, हाईकोर्ट ने बनाई जांच टीम
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिवनाथ और खारून नदी में कथित प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब निर्माण करने वाली डिस्टिलरी फैक्ट्रियों की जांच के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एडवोकेट वैभव शुक्ला और अपूर्व त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शासन का दावा- नदियों में ऑक्सीजन स्तर सामान्य
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें दावा किया गया कि अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है और शिवनाथ व खारून नदी में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य पाया गया है।
डिस्टिलरी प्रबंधन ने रिपोर्ट को बताया आधारहीन
सुनवाई के दौरान भाटिया डिस्टिलरीज की ओर से कहा गया कि उनके संयंत्र में ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ प्रणाली लागू है। कंपनी ने दावा किया कि प्लांट से किसी प्रकार का रासायनिक युक्त पानी बाहर नहीं छोड़ा गया है और प्रकाशित रिपोर्ट तथ्यहीन है।
वेलकम डिस्टिलरीज पर पहले भी हुई कार्रवाई
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोर्ट को बताया कि नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण वेलकम डिस्टिलरीज के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। मंडल ने कंपनी को बंद करने का आदेश जारी किया था और 54.60 लाख रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया गया था।हालिया निरीक्षण में भी यूनिट का ऑनलाइन प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम बंद पाया गया, जबकि वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक दर्ज किया गया।
कोर्ट कमिश्नर करेंगे संयुक्त निरीक्षण
हाईकोर्ट ने शपथ पत्र में दी गई जानकारियों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एडवोकेट वैभव शुक्ला और अपूर्व त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। दोनों पर्यावरण मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर संबंधित तीनों डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे।
30 दिनों में सौंपनी होगी सीलबंद रिपोर्ट
डिवीजन बेंच ने डिस्टिलरी प्रबंधन को जांच में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट कमिश्नरों को निरीक्षण के बाद 30 दिनों के भीतर अपनी संयुक्त सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।
