तेल बाजार में आग, 30 दिनों में उतनी बढ़ोतरी जितनी सालभर में होती थी
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से वैश्विक बाजारों में इन दिनों खलबली मची हुई है. इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. कुछ समय पहले जो क्रूड ऑयल 119 डॉलर प्रति बैरल के डरावने स्तर को छू गया था, वह आज भले ही थोड़ा नीचे आया हो, लेकिन राहत की कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आ रही है. यह स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की सांसें अटका रही है.
एक ही महीने में सालभर की छलांग
आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजार की घबराहट साफ समझ में आती है. फिलहाल, अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड की कीमत करीब 94.99 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. वहीं, ब्रेंट क्रूड 102.65 डॉलर के स्तर पर है. रोजाना के आधार पर इनमें भले ही एक फीसदी के आसपास की मामूली गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन असली चिंता का विषय कुछ और है.
युद्ध शुरू होने से पहले जिस कच्चे तेल की कीमत 65 से 75 डॉलर के बीच हुआ करती थी, वह आज भी 100 डॉलर के पार बनी हुई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले सिर्फ एक महीने के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 43 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है. यह तेजी लगभग उतनी ही है, जितनी अमूमन पूरे एक साल में (42-45%) देखने को मिलती है.
दुनिया की ‘सप्लाई चेन’ पर गहरा वार
इस पूरी समस्या की जड़ पश्चिम एशिया के उस भौगोलिक क्षेत्र में है, जो पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा केंद्र है. जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक सप्लाई पर तुरंत ब्रेक लगने का खतरा मंडराने लगता है. युद्ध की वजह से समुद्री मार्गों पर मालवाहक जहाजों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ गया है. इसके अलावा, अनिश्चितता के माहौल में निवेशक भी अपना पैसा निकालने लगते हैं. इन्हीं तमाम वजहों से कीमतों में अचानक और तेज उबाल आता है, जिसे संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रह जाता.
आपकी जेब तक पहुंचेगी इस युद्ध की आंच
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो उसका अंतिम आर्थिक बोझ आम उपभोक्ता के कंधों पर ही आता है. इसका सबसे पहला और सीधा असर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में सामने आ सकता है. अगर ईंधन महंगा होगा, तो माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी अपने आप बढ़ जाएगी. इसका सीधा अर्थ है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान भी जल्द महंगे हो सकते हैं. ऐसे में ये स्थिति महंगाई (इन्फ्लेशन) को बढ़ा सकती है, जिससे सरकारों के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा.
