नियद नेल्लानार 2.0 से बदलेगी बस्तर की तस्वीर, अब गांव-गांव पहुंचेगी सरकार की 55 योजनाएं और सेवाएं
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी प्रभावित और सुदूर वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नियद नेल्लानार 2.0 अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इस नई कार्ययोजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और सुघ्घर छत्तीसगढ़ जैसी योजनाओं की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
नियद नेल्लानार 1.0 के बाद अब दूसरा बड़ा चरण
बैठक में जानकारी दी गई कि योजना के पहले चरण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के सुरक्षा कैंपों के आसपास बसे गांवों में 25 हितग्राही मूलक और 14 सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।अब दूसरे चरण में योजना का दायरा बढ़ाते हुए 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 आवश्यक सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।
हर पात्र ग्रामीण को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ
सरकार गांव-गांव सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का डेटा तैयार करेगी, ताकि उन्हें सीधे योजनाओं से जोड़ा जा सके। अभियान के तहत मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, आंगनबाड़ी एवं पोषण योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और महतारी वंदन योजना का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस
योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी प्राथमिकता दी जाएगी।स्कूली बच्चों को निःशुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की तैयारी है।साथ ही आधार कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर आईडी, वनाधिकार पत्र, जाति, जन्म, निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।
सुदूर गांवों में मजबूत होगा बुनियादी ढांचा
सरकार वनांचल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन दुकानें, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र और पंचायत भवन विकसित किए जाएंगे।
