मॉल के लिए अवैध एंट्री पर बवाल: विकास उपाध्याय बोले- PWD अधिकारियों पर हो कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर में एक्सप्रेस-वे के सामने अवैध रूप से मार्ग खोले जाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आज देवेंद्र नगर थाना पहुंचे और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।
शासन के नियमों की अनदेखी का आरोप
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के दौरान शासन ने स्पष्ट नियम बनाए थे कि सड़क के दोनों ओर किसी भी प्रकार का नया कट या मार्ग नहीं खोला जाएगा, ताकि तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था से बचा जा सके।उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर 2017 को जारी शासन के नोटिफिकेशन में भी यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक्सप्रेस-वे से लगी भूमि पर कोई नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद PWD अधिकारियों ने नियमों और तकनीकी मानकों को दरकिनार करते हुए सिटी सेंटर मॉल के सामने अवैध रूप से रास्ता खोल दिया।
दुर्घटना और जाम का बढ़ा खतरा
विकास उपाध्याय ने कहा कि एक्सप्रेस-वे पर वाहन तेज गति से चलते हैं, ऐसे में बीच में मार्ग खोलने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। साथ ही इससे ट्रैफिक जाम और यातायात बाधित होने की स्थिति भी बन सकती है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास कार्यों के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
‘बिना अनुमति किया गया कार्य’
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्य बिना आवश्यक अनुमति और सक्षम विभागों की स्वीकृति के किया गया है, जो प्रथम दृष्टया शासकीय नियमों का उल्लंघन और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।उपाध्याय ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों और दोषी व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही जनहित और नागरिक सुरक्षा को देखते हुए अवैध रूप से खोले गए मार्ग को तत्काल बंद किया जाए।
भाजपा सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप
विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ अधिकारी भाजपा नेताओं, निजी बिल्डरों और भू-माफियाओं के साथ मिलकर निजी लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के मूल और तकनीकी रूप से स्वीकृत डिजाइन में बदलाव आखिर किसके फायदे के लिए किया जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
