उत्तर प्रदेश में किसानों, वकीलों और वाहन मालिकों की हुई बल्ले-बल्ले, योगी कैबिनेट ने खोला सौगातों का पिटारा

योगी कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. सरकार 5 जून से मक्का की खरीद शुरू करेगी और यह व्यवस्था 31 जुलाई तक जारी रहेगी. इस फैसले से मक्का उत्पादक किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है.

सरकारी वकीलों के मानदेय में बड़ा इजाफा

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके तहत रिटेनरशिप राशि और प्रति सुनवाई (हियरिंग) मिलने वाली फीस में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. वहीं, एडवोकेट जनरल की रिटेनरशिप 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में बेहतर दक्षता आएगी और सरकारी पक्ष को मजबूती मिलेगी.

वाहन स्वामियों को मिली राहत

कैबिनेट बैठक में लाखों वाहन स्वामियों को राहत देने वाला एक अहम फैसला भी लिया गया. हालांकि इसके विस्तृत प्रावधानों की जानकारी बाद में जारी की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा.

इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा

राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी (GCC) मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है.

इसके अलावा बड़े शहरों में वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है.

जेल और आधारभूत ढांचे से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने जेलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. जेलों में बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नई नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है.

मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. इससे क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी.

कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर

कैबिनेट बैठक में खाद्य, कारागार, सिंचाई, आबकारी और परिवहन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का