बीमा कंपनी यह कहकर मुआवजे से नहीं बच सकती कि वाहन गलत रूट पर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

बीमा कंपनी ने कोर्ट में तर्क रखा कि बस निर्धारित रूट पर चलने के बजाय दूसरे रूट पर चल रही थी। यह बीमा शर्तों का उलंघन है इसलिए प्रकरण में उसे जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। प्रकरणों का निराकरण करते हुए क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करे। बीमा कंपनी चाहे तो इस राशि को बाद में वाहन मालिक से वसूल सकती है।

इस फैसले के खिलाफ बीमा कंपनी और वाहन मालिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। इस पर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपील के दौरान भी बीमा कंपनी ने यही तर्क रखे कि बस अपने रूट से भटक गई थी और निर्धारित रूट पर नहीं चल रही थी।

बीमा शर्तों का उलंघन होने से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की युगलपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले मेंं किसी भी तरह का बदलाव करने से इंकार करते हुए कहा कि रूट परमिट का उलंघन उसे दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

बीमा पालिसी का उद्देश्य मालिक या संचालक को प्रत्यक्ष दायित्व से बचाना है। यह कहकर मुआवजा देने से इंकार करना कि दुर्घटना अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर हुई है न्याय की भावना के विरुद्ध होगा। वाहन दुर्घटना में पीड़ितों की कोई गलती नहीं है। ऐसे में बीमा कंपनी को भुगतान करना ही चाहिए।