विपक्ष की मतदाता सूची ऑडिट याचिका में मिली 14 खामियां, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली
मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 तकनीकी खामियां पाई हैं। इन कमियों के कारण 13 अक्टूबर को याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी। अब कांग्रेस की कानूनी टीम आपत्तियों को दूर कर याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश कर रही है।
रजिस्ट्री की आपत्तियों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट प्रति नहीं होना और याचिका के कुछ पन्नों का पढ़ने योग्य नहीं होना शामिल है। इसके अलावा, दस्तावेजों और अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं से जुड़ी कमियां भी सामने आई हैं। कांग्रेस की कानूनी टीम ने इन खामियों को दूर करने के बाद 14 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।
12 अक्टूबर के मार्च के बाद दाखिल हुई याचिका
राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने 12 अक्टूबर को निकाले गए मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया है। विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।
सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में ऑडिट की मांग
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित कर मतदाता सूची में हुए बदलावों का ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने मामले का निपटारा होने तक एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी पात्र मतदाता का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो।
खामियां दूर होने के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई
कांग्रेस की कानूनी टीम रजिस्ट्री की ओर से बताई गई कमियों को दूर करने में जुटी है। इसके बाद याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। हालांकि, 14 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई फैसला नहीं दिया है। फिलहाल मामला तकनीकी खामियों को दूर करने और याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया में है।
