बिहार के सभी अंचलों में 17 जून तक चलेगा राजस्व महा-अभियान, जमीन से जुड़ी शिकायतों का तुरंत होगा निपटारा

बिहार सरकार ने राजस्व महा-अभियान को लेकर अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि 11 जून से शुरू होने वाले विशेष शिविर को केवल औपचारिक कार्यक्रम न समझा जाए. अभियान के दौरान तय लक्ष्य हासिल करना संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि काम में लापरवाही या लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

11 से 17 जून तक लगेंगे विशेष शिविर

बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि राजस्व महा-अभियान के तहत मिले आवेदनों के निपटारे के लिए राज्य के सभी अंचलों में 11 जून से 17 जून तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे. लोगों की सुविधा को देखते हुए रविवार को भी शिविर खुले रहेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जाए.

सभी आवेदनों की होगी स्कैनिंग और ऑनलाइन एंट्री

मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग की जाएगी. इसके बाद उन्हें संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किया जाएगा. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया जाएगा, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

जिलों के अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, बंदोबस्त पदाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. सरकार चाहती है कि राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों का जल्द समाधान हो और लोगों को राहत मिले.

अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सेवाएं भी ली जाएंगी. ये कर्मी आवेदनों की जांच और निष्पादन प्रक्रिया में सहयोग करेंगे. हालांकि शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और अरवल जिले इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे.

इन पांच जिलों में सर्वे का काम है प्राथमिकता

मंत्री ने बताया कि इन पांच जिलों में भूमि सर्वेक्षण कार्य को 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसी वजह से वहां तैनात विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को राजस्व महा-अभियान में नहीं लगाया गया है.

आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर फोकस

डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान करना है. इसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ काम करना होगा. सरकार चाहती है कि लोगों को समय पर न्याय और सुविधा मिल सके.