धान खरीदी में 81 लाख का घोटाला उजागर: तीन केंद्रों से धान और बारदाना गायब, छह आरोपियों पर एफआईआर

कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र के तीन धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच में धान और खाली बारदानों की कमी पाए जाने के बाद शासन को 81.19 लाख रुपये की आर्थिक क्षति होने का खुलासा हुआ है। मामले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

तीन खरीदी केंद्रों में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा

संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान बासिनझोरी, बिरनपुर कला और सहसपुर लोहारा धान खरीदी केंद्रों से कुल 2,441.92 क्विंटल धान और 21,982 खाली बारदाने गायब पाए गए। जांच में सामने आया कि तीनों केंद्रों में प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है।

रिपोर्ट के अनुसार बासिनझोरी केंद्र से 585.98 क्विंटल धान और 4,130 बारदाने, बिरनपुर कला से 1,032.36 क्विंटल धान और 5,777 बारदाने तथा सहसपुर लोहारा केंद्र से 823.58 क्विंटल धान और 12,075 बारदाने गायब मिले।

तौल पत्रकों में अनियमितता, छह लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर

जांच में यह भी सामने आया कि कई तौल पत्रकों में केवल किसानों के हस्ताक्षर मौजूद थे, जबकि खरीदी प्रभारी, फड़ प्रभारी और तौल कर्मियों के हस्ताक्षर नहीं थे। इससे रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता और दस्तावेजों में हेरफेर की आशंका जताई गई है।

पुलिस ने समिति प्रबंधक गंगादास मानिकपुरी, फड़ प्रभारी बलदाऊ डड़सेना, तुकाराम साहू तथा कंप्यूटर ऑपरेटर बिहारी राम साहू, पीलूराम साहू और महावीर साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं।

जांच जारी, नियमों के उल्लंघन की पुष्टि

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट और सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।

जांच में यह भी पाया गया कि धान खरीदी नीति 2025-26 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। धान की कमी या अन्य अनियमितताओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को समय पर नहीं दी गई, जिससे सरकारी नियमों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ।