नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद बेघर परिवारों की खुले आसमान के नीचे गुजरी रात
रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद विस्थापित परिवारों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। सोमवार तड़के करीब 4 बजे बिजली आपूर्ति बंद करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें लगभग 80 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हुए।
रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुनर्वास के नाम पर बड़े परिवारों को केवल एक कमरा दिया जा रहा है, जहां बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लोगों ने यह भी कहा कि दो दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आश्वासन दिया था कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई कर दी गई।
कार्रवाई के दौरान कई परिवार अपने सामान के साथ सड़क किनारे और मकानों के मलबे के पास बैठे दिखाई दिए। महिलाओं और बच्चों ने बताया कि सुबह से उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हुआ और अचानक पुलिस व नगर निगम की टीम पहुंचकर मकानों को तोड़ने लगी।
प्रशासन ने दावा किया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्हें नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में बसाने के लिए आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम ने कई परिवारों का सामान भी नए आवासों तक पहुंचाने का काम किया।
इस कार्रवाई को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने बरसात के मौसम से पहले की गई इस कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि सरकार ने आम नागरिकों के हितों की अनदेखी की है।
वहीं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए 95 से अधिक परिवारों को बेघर किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को बारिश के दौरान मकान नहीं तोड़ने का भरोसा दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया।
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। विरोध कर रहे लोगों को हटाया गया, जबकि प्रशासन की ओर से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रभावित ग्रामीणों को नाश्ते के पैकेट भी वितरित किए गए। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बरसात के मौसम में उनके सामने रहने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है और वे जल्द से जल्द स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
