छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी सौगात: किसानों को प्रोत्साहन, 240 इलेक्ट्रिक बसें और पावर कंपनी का IPO मंजूर
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, परिवहन, ऊर्जा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खनिज क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देने के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।
धान छोड़ने वाले किसानों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर किया जाएगा।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी।
राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही मौजूदा व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के लिए बढ़ाने का भी अनुमोदन किया गया है।
योग विभाग अब चिकित्सा शिक्षा के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।सरकार के अनुसार इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सकेगा तथा आयुष प्रणाली के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) के लिए केंद्र सरकार को सहमति भेजने की अनुमति प्रदान की है। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।सरकार का कहना है कि इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी।
खनिज परिवहन में तकनीक का इस्तेमाल होगा अनिवार्य
खनिज परिवहन और भंडारण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
