पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा, चार साल का रिपोर्ट कार्ड पेश
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों को लेकर चार साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता देने के कारण सरकारी स्कूलों में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह राज्य के विकास की मजबूत नींव बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते वर्षों में शिक्षा बजट में लगातार वृद्धि की गई है। वर्ष 2021-22 में जहां बजट 12,657 करोड़ रुपये था, वहीं 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने इसे शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इन स्कूलों का स्तर निजी संस्थानों के बराबर पहुंच रहा है। इसके साथ ही जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं, जिनके तहत अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदला गया है और अब यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की स्थापना की जा रही है, जिनमें से कई स्कूल पहले ही संचालित हो चुके हैं। इन संस्थानों में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है, जिससे उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती, सेवाओं का नियमितीकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण जैसे कदम भी उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार लाना है, ताकि आने वाले समय में राज्य को हर क्षेत्र में मजबूत बनाया जा सके।
