रेत प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जारी अवैध खनन, 56 नदियों पर माफिया का कब्जा

प्रदेश में रेत खनन पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद अवैध उत्खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की 56 छोटी-बड़ी नदियों से रेत माफिया सिंडिकेट बनाकर लगातार खनन कर रहे हैं। हाल ही में अवैध रेत कारोबार से जुड़े विवादों और हिंसक घटनाओं के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

120 स्वीकृत घाटों के मुकाबले सैकड़ों स्थानों पर खनन

जानकारी के अनुसार प्रदेश में रेत उत्खनन के लिए 120 घाटों को अनुमति दी गई थी, जबकि 450 से अधिक घाटों की पहचान कर उन्हें 169 क्लस्टरों में विभाजित किया गया था। इसके बावजूद कई स्थानों पर बिना अनुमति रेत निकासी जारी है। जानकारों का कहना है कि अधिकृत घाटों से कहीं अधिक संख्या में अवैध घाट संचालित हो रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है।

जांजगीर-चांपा की हसदेव नदी, रायगढ़ की मांड नदी और सूरजपुर की महान नदी समेत कई क्षेत्रों में अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर नदी के भीतर अस्थायी सड़कें बनाकर भारी वाहनों से रेत निकाली जा रही है।

नदियों का अस्तित्व और पर्यावरण पर बढ़ता खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित रेत खनन से नदियों का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। अत्यधिक दोहन के कारण नदी तंत्र कमजोर हो रहा है और जल प्रवाह पर भी असर पड़ रहा है।

पर्यावरणविदों के अनुसार नदी में मौजूद रेत उसकी अविरलता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से कई नदियों का चरित्र बदलने लगा है, जिससे भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ सकती हैं।

प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने का दावा किया

खनिज विभाग का कहना है कि प्रदेश की सभी वैध रेत खदानें बंद हैं और अवैध खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन तथा खनिज विभाग की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। राज्य स्तरीय फ्लाइंग स्क्वायड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना तैयार की गई है। सूचना मिलने पर संबंधित जिलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में अवैध खनन जारी रहने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।