‘छाती दबाना और सलवार खोलने की कोशिश… रेप का प्रयास नहीं’, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति

बार-बार हो रही हैं ऐसी घटनाएं: वकील ने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह खारिज करने और मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बावजूद ऐसी कानूनी व्याख्याएं बार-बार सामने आ रही हैं. इसकी चर्चा सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी हो रही है, जो न्याय व्यवस्था के लिए गहरी चिंता का विषय है. इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पूरे विषय पर एक विस्तृत कानूनी आदेश जारी करेगा.क्या था पटना हाईकोर्ट का वह आदेश जिस पर शुरू हुआ विवाद?

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने बांका जिले के अमरपुर थाना कांड संख्या 14/2008 से जुड़े एक मामले में निचली अदालत का फैसला पलट दिया था. हाईकोर्ट ने अपनी कानूनी व्याख्या में स्पष्ट किया था कि किसी युवती को बंधक बनाना, उसकी छाती दबाना और सलवार उतारने का प्रयास करना आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) के तहत अपराध है. कोर्ट के अनुसार, इसे धारा 376/511 (दुष्कर्म का प्रयास) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कानूनन रेप के प्रयास के लिए शारीरिक पेनेट्रेशन की दिशा में स्पष्ट प्रत्यक्ष कृत्य या मेडिकल साक्ष्य जरूरी हैं.

इस व्याख्या के आधार पर हाईकोर्ट ने अमरपुर स्थित छाया स्टूडियो के संचालक हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसे निचली अदालत (बांका के अपर सत्र न्यायाधीश-1) ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.

जांच में लापरवाही को हाईकोर्ट ने बनाया था आधार

पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े किए थे. अदालत ने पाया था कि मामले के जांच अधिकारी (IO) और पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर की कोर्ट में गवाही तक दर्ज नहीं कराई गई थी. पीड़िता की मां घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थीं और स्थानीय स्वतंत्र गवाह अदालत में मुकर गया था. कोर्ट ने माना था कि केवल पीड़िता और उसके पिता के बयानों के आधार पर बिना किसी प्रत्यक्ष शारीरिक कृत्य या मेडिकल साक्ष्य के बलात्कार की कोशिश का दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

जिस फैसले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट अब पटना हाईकोर्ट के रुख की समीक्षा कर रहा है, उसका इतिहास भी बेहद महत्वपूर्ण है. 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि महिला का पजामे का नाड़ा तोड़ना और निजी अंग पकड़ना महज ‘अपराध की तैयारी’ है, इसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 मार्च 2025 को इसे पूरी तरह गलत बताते हुए रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने साफ किया था कि ऐसा कृत्य सीधे तौर पर बलात्कार की कोशिश का ही संगीन मामला है. इसके अलावा, साल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चर्चित ‘स्किन टू स्किन’ संपर्क वाले फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यौन हमले के लिए केवल गलत यौन इरादा होना पर्याप्त है, कपड़े हटाना अनिवार्य नहीं. अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट के इस नए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला क्या रुख तय करता है.