‘जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए’, कैबिनेट की बैठक में बोले पीएम मोदी

 जल जीवन मिशन को बढ़ाने की मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए करीब 8.7 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

8. 69 लाख करोड़ रुपये मंजूर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ”मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित करने की बात कही गई है।” उन्होंने बताया कि संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल लागत को बढ़ाकर 8. 69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है।

‘सुजलाम भारत’राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा

वैष्णव ने कहा कि ‘सुजलाम भारत’ नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली की डिजिटल मैपिंग करेगी।

कच्चे तेल की कीमतों पर असर

बता दें कि ईरान ने मंगलवार को दबाव बनाने की नीति के तहत इजरायल और खाड़ी देशों पर नए हमले किए। इस युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उछाल लाया है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार ‘ब्रेंट क्रूड’ की कीमत सोमवार को बढ़कर लगभग 120 डॉलर तक पहुंच गई। हालांकि बाद में कीमत में थोड़ी नरमी आई और मंगलवार को भी यह लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल पर थी जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक है।