छत्तीसगढ़ में अब वनांचलों में गूंजेगी मोबाइल की टोन, राज्य में लगेंगे 5,000 मोबाइल टावर
रायपुर: राज्य के सुदूर वनांचलों में भी मोबाइल की घंटी सुनाई देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का निर्णय लिया है। इसका मकसाद डिजिटल कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाना और छत्तीसगढ़ को विकसित भारत 2047 के अनुरूप डिजिटल रूप से समृद्ध बनाना है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों से कहा कि तय समय-सीमा में काम पूरा करें और बस्तर एवं सरगुजा संभाग में मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क बिछाने के कार्यों में तेजी लाएं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल छत्तीसगढ़, सशक्त गांव, और पारदर्शी शासन। 5,000 मोबाइल टावरों की योजना और ई-सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की तकनीकी पहुंच का दायरा बढ़ेगा और नागरिकों को शासन से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 से डिजिटल सेवा विस्तार
बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत राज्य की 85 ऑनलाइन सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ 250 ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन में बदलने की योजना पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आम जनता को योजनाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन मिलने लगे तो इससे समय की बचत होगी और कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ ही उन्होंने टीयर- तीन मापदंड के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (सीजीएसडीसी) को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभाग द्वारा संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर फीडबैक लिया।
डिजिटल छत्तीसगढ़ के लिए चल रहीं ये योजनाएं
- अटल मानिटरिंग पोर्टल
- नियद नेल्लानार एवं एलडब्ल्यूई सैचुरेशन डैशबोर्ड
- भारतनेट फेज-दो परियोजना ई-प्रोक्योरमेंट
- सीजी स्वानकैपेसिटी बिल्डिंग
- इन-हाउस आधार एनरोलमेंट मॉडल
- ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं
केंद्रीय प्रस्ताव और प्रमुख उपलब्धियां
प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि भारतनेट फेज-2 का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। साथ ही अटल मानिटरिंग पोर्टल डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें 19 विभागों की 100 योजनाओं के केपीआइ (प्रदर्शन संकेतक) प्रदर्शित किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें।
