MP-पंजाब में पेट्रोल पंप नहीं लेंगे UPI से 2 हजार से ज्यादा का पेमेंट, कब से लागू होगा ये नया नियम?
मध्य प्रदेश और पंजाब में पेट्रोल पंप डीलर 16 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान बंद कर देंगे. प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क को इसकी वजह बताया गया है. डीलरों का कहना है कि उनके कम मुनाफे के कारण वे अतिरिक्त लागत नहीं उठा सकते. वे सरकार से UPI लेनदेन पर भी MDR छूट देने की अपील कर रहे हैं, जैसा कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड भुगतानों पर मिलती है.
मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा कि यह फ़ैसला प्रपोज़्ड MDR फ्रेमवर्क की घोषणा के बाद लिया गया है. उनका कहना है कि हर पेट्रोल पंप पर एवरेज लगभग 100 कस्टमर 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन करते हैं. इससे हर दिन लगभग 590 रुपये का नुकसान होगा, जो हर महीने लगभग 17,700 रुपये होता है.
‘हम सिर्फ 0.5 परसेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं’
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा, ‘हम इसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है. हम सिर्फ लगभग 0.5 परसेंट प्रॉफ़िट कमा पाते हैं, ऐसे में हम कोई एक्स्ट्रा खर्च उठाने की हालत में नहीं हैं.’ हालांकि, उन्होंने बताया कि लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वे बिना किसी लिमिट के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं.
उन्होंने आगे कहा, ‘अब यह सरकार पर है. हमें पहले ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर MDR चार्ज से छूट मिल चुकी है. इसलिए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह उन खास हालात को देखते हुए UPI को भी यही छूट दे, जैसा कि पेट्रोल पंपों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर छूट दी गई थी.’
पंजाब के पेट्रोल पंपों पर भी नया नियम
वहीं, पंजाब में भी पेट्रोल पंप डीलरों ने 16 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट नहीं लेने का फैसला किया है. पंजाबपेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट परमजीत सिंह दोआबा ने कहा कि पेट्रोल डीलर प्रपोज़्ड UPI ट्रांज़ैक्शन चार्ज को अपनाने की हालत में नहीं हैं. क्योंकि, पेट्रोल पंप डीलरों को पहले से ही कम मार्जिन की वजह से ऑपरेशनल खर्च निकाले में मुश्किल हो रहा है.
उन्होंने कहा, ‘यह जनता को तय करना है कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट नहीं लेंगे. फिर भी, कस्टमर्स की सुविधा के लिए, हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी रखी हैं.’ दोआबा ने इसको लेकर मंत्रालय के साथ-साथ IOCL, BPCL और HPCL को भी पत्र लिखा है.
