CG News- प्रमोशन की तैयारी ? 30 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया, DPI ने मांगा खाली पदों का ब्यौरा
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा भेजा गया डाटा यू-डाइस (U-DISE) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाता हो। यदि डाटा में कोई विसंगति है, तो पहले उसे अपडेट किया जाए और उसके बाद ही जानकारी भेजी जाए।
CG News-छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षक और लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें शिक्षक एवं लिपिक वर्गीय संवर्ग के रिक्त पदों को भरने और पदोन्नति की प्रक्रिया को 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए कहा गया है। विभाग के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में कसावट आने और कर्मचारियों के करियर में प्रगति के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 12 मई 2026 को हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि जिलों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और स्कूलों में पदों की स्थिति का ब्यौरा अलग-अलग और स्पष्ट होना चाहिए।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा भेजा गया डाटा यू-डाइस (U-DISE) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाता हो। यदि डाटा में कोई विसंगति है, तो पहले उसे अपडेट किया जाए और उसके बाद ही जानकारी भेजी जाए।
पदोन्नति की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में सभी पदों की पदक्रम सूची (Seniority List) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति के मामलों में शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग आरक्षण और वर्तमान जिलेवार आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा, ई (E) और टी (T) संवर्ग की जानकारी भी पृथक-पृथक मांगी गई है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक दिक्कत न हो।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान के तहत शिक्षक, प्राथमिक और माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक और लिपिक वर्गीय संवर्ग के सभी लंबित पदोन्नति प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
विभाग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में पदोन्नति के मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। संभागीय संयुक्त संचालकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने अधीनस्थ जिलों से प्राप्त जानकारी का संकलन कर कार्यालयवार और विकासखंडवार पूरा विवरण शासन को समय सीमा में भेजें।
