छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को मिली रफ्तार: जिलों को 2677 करोड़ जारी, रोज बन रहे 1600 से ज्यादा पक्के घर

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपए की केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी की है। यह राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें।

हर दिन बन रहे 1600 से ज्यादा आवास

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करते हुए निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह भी इस योजना में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

महिला समूहों को मिल रहा रोजगार

आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े हजारों स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ पक्का मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तीकरण और रोजगार बढ़ाने का भी माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर गरीब को पक्का घर” के संकल्प को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है।

8.46 लाख नए आवासों का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 8,46,931 नए आवासों की स्वीकृति दी है। इनमें एसईसीसी-2011 सूची के 6,99,331 परिवारों और आवास प्लस सूची के 1,47,600 परिवारों को लाभ दिया जाएगा।

सरकार ने प्रदेश की 10 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। अब तक 8 लाख से अधिक महिलाएं इस श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं, नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों को भी योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।