आवास प्लस 2.0 सर्वे में छूटे हितग्राहियों को शामिल करने की मांग, डिप्टी CM विजय शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे से छूट गए पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के दौरान सामने आई तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए भारत सरकार से आवश्यक निर्णय लेने और छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने की मांग की है।
राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन का किया जिक्र
अपने पत्र में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन का उल्लेख किया। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व की सराहना की।
उन्होंने पत्र में केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए उस आश्वासन का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा।
आवास प्लस 2.0 सर्वे में आईं कई व्यावहारिक दिक्कतें
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर की ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की पात्रता सूची प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आईं।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के समय कई पात्र परिवार पलायन या अन्य कारणों से गांव में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उनका सर्वे नहीं हो पाया और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका।
तकनीकी कारणों से भी छूटे कई पात्र परिवार
विजय शर्मा ने पत्र में यह भी बताया कि कुछ परिवारों का सर्वेक्षण तो किया गया, लेकिन तकनीकी खामियों अथवा पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण उनका नाम पात्रता सूची में प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे ग्राम सभाओं में उनकी पात्रता दर्ज नहीं हो सकी, जबकि वे योजना के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं।
केंद्र सरकार से समाधान की मांग
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय लिए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे सर्वेक्षण या तकनीकी कारणों से छूटे हुए सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सके और राज्य का कोई भी पात्र परिवार अपने पक्के घर के अधिकार से वंचित न रहे।
