विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा में तीखी बहस के आसार
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। राज्य गठन के बाद विधानसभा में यह 10वां अविश्वास प्रस्ताव होगा। सदन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करेंगे। कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था।
अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस सरकार को नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों को सदन में रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी।
विधानसभा में वर्तमान संख्या बल भाजपा के पक्ष में है। सदन में भाजपा के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक है। ऐसे में राजनीतिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव अहम माना जा रहा है, लेकिन संख्या के लिहाज से सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक नौ बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सरकार को गिराने में सफल नहीं हुआ। अजीत जोगी सरकार के खिलाफ 2002 और 2003 में भाजपा ने दो बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 2007, 2011, 2015, 2017 और 2018 में पांच बार प्रस्ताव लाया। वहीं भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा ने 2022 और 2023 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। सभी मामलों में संबंधित सरकारों ने सदन में बहुमत साबित किया।
विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जुलाई 2015 में हुई थी, जो करीब 24 घंटे 25 मिनट तक चली थी। ऐसे में इस बार भी प्रस्ताव पर विस्तृत बहस होने की संभावना जताई जा रही है।
अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। सदन में जल जीवन मिशन, अमृत मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक दुर्घटनाएं, शराब दुकानों का संचालन, सरकारी आयोजनों पर खर्च और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े शासकीय कार्य और अन्य विधायी प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
