छत्तीसगढ़ मंत्रालय में आर-पार की लड़ाई: एक ही पद पर 5 साल से जमीं उप सचिव पर गंभीर आरोप, तबादले की उठी मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) की स्थापना शाखा में पिछले पांच वर्षों से पदस्थ उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर उन्हें तत्काल मंत्रालय से हटाकर किसी सुदूर जिले में पदस्थ करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि लंबे समय से एक ही संवेदनशील पद पर बने रहने के कारण उनकी कार्यशैली स्वेच्छाचारी हो गई है, जिससे मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है।
एक ही पद पर लंबे समय तक रहने पर उठे सवाल
संघ का कहना है कि स्थापना शाखा जैसे महत्वपूर्ण पद पर लगातार पांच वर्षों तक बने रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हुई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उप सचिव ने मंत्रालयीन संवर्ग के अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर कर दिया, जबकि अपने बैच के 20 से अधिक राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों को मंत्रालय के अहम और प्रभावशाली विभागों में पदस्थ कराया गया।
अतिरिक्त प्रभार और आदेश जारी करने पर भी आपत्ति
कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि स्थापना शाखा के मुख्य प्रभार के साथ-साथ उप सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) का अतिरिक्त प्रभार भी अपने पास रखा और इससे संबंधित आदेश स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किए। संघ का दावा है कि इस कदम को लेकर आपत्ति जताने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया तथा उन्हें धमकाने का प्रयास किया गया।
प्रमोशन और पेंशन फाइलों में पक्षपात का आरोप
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों के प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश से जुड़ी फाइलों पर द्वेषपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। संघ का कहना है कि इससे कर्मचारियों के करियर और सेवा संबंधी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
आउटसोर्सिंग के जरिए ‘चोर दरवाजे’ से भर्ती का आरोप
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहरी लोगों की नियुक्ति कराने की तैयारी की जा रही है। उनके अनुसार यह मंत्रालय की गोपनीयता, सुरक्षा और नियमित कर्मचारियों के हितों के लिए गंभीर खतरा है।
