पश्चिम बंगाल में एक्शन में चुनाव आयोग, DGP समेत 4 IPS अफसरों को बदला, कल हटाए थे चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव

‘ट्रांसफर अधिकारियों को चुनाव से जुड़ा काम न दिया जाए’

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन लोगों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें चुनाव से जुड़े किसी भी काम पर तब तक पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि चुनाव की तारीख पूरी न हो जाए. चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण होंगे. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के सीपी शामिल हैं.

किन दो आईएएस अधिकारियों को हटाया?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ममता बनर्जी प्रशासन के दो शीर्ष अधिकारियों में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती भी शामिल हैं. आयोग ने 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्यंत नारियाला को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया और कहा कि चक्रवर्ती को चुनाव से जुड़े किसी भी काम से दूर रखा जाएगा. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से हटा दिया. रविवार रात (15 मार्च, 2026) को राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने 1997 बैच की IAS अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों का प्रधान सचिव नियुक्त करने का भी निर्देश दिया.

टीएमसी सांसद ने क्या कहा?

TMC सांसद सागरिका घोष ने पश्चिम बंगाल के DGP और गृह सचिव के तबादले पर कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने बंगाल के गृह सचिव और मुख्य सचिव का तबादला आधी रात को 4 बजे किया, वह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक चुनी हुई सरकार है. चुनाव आयोग के पास इस समय ये अधिकार हैं, लेकिन वह बंगाल की चुनी हुई सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है. हमने इस मामले को सदन में उठाया है. हमारे नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने भी इस मुद्दे को उठाया और इसके विरोध में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पूरे दिन के लिए संसद से वॉकआउट कर गई है.