payment of retirement- कर्मचारियों को समय पर मिलेगा सेवानिवृत्ति बकाया, पीपीओ जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी

पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)/ईपीपीओ जारी करने में देरी को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति से पहले सतर्कता मंजूरी पर स्पष्टीकरण जैसे प्रमुख प्रक्रियात्मक सुधारों को शामिल किया गया है. यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी के अभाव में किसी भी पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है.

payment of retirement/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य प्रभावी अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित करना है.

बयान में कहा गया है कि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)/ईपीपीओ जारी करने में देरी को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति से पहले सतर्कता मंजूरी पर स्पष्टीकरण जैसे प्रमुख प्रक्रियात्मक सुधारों को शामिल किया गया है. यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी के अभाव में किसी भी पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी इस बयान में यह रेखांकित किया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले जारी कर दी जाए.

प्रणालीगत सुधार के लिए नीतिगत उपाय:

इसमें कहा गया है कि प्रणालीगत सुधार के लिए प्रमुख नीतिगत उपाय निम्नलिखित हैं:

  • सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण: कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलना.

  • भविष्य का सार्वभौमिकरण: यह प्रणाली पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है.

  • अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) और संबंधित मंत्रालयों में एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति की नियुक्ति.

  • पेंशन मित्रों/कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति: सभी विभागों में पेंशन मित्रों/कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करना.

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इन नए दिशानिर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि ये कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि तुरंत प्राप्त करने में मदद करेंगे.

NewsDesk

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