8th Pay Commission-बंपर सैलरी हाइक की तैयारी! 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का नया गणित, जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह

8th Pay Commission को लेकर इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा

दिल्ली/आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, हालांकि इसे पूरी तरह लागू होने में लगभग दो साल का समय लग सकता है।

सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, हालांकि अभी इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है।

सैलरी बढ़ाने का असली फॉर्मूला: फिटमेंट फैक्टर/8th Pay Commission

किसी भी वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। यह वह मल्टीप्लायर होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है।

  • सातवें वेतन आयोग में: 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था।
  • आठवें वेतन आयोग में अनुमान: सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक रहने की संभावना है।

DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना/8th Pay Commission

इस बार 8वें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आयोग महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को बेसिक सैलरी में ही मर्ज (Merge) करने की योजना बना रहा है।

  • इसका मतलब है कि जो DA फिलहाल 58% तक पहुंच गया है, उसे नई बेसिक पे में शामिल कर लिया जाएगा।
  • DA को मर्ज करने से नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक रह सकता है, जिसे सरकार अगले 10 साल तक महंगाई के प्रभाव को देखते हुए पर्याप्त मान रही है।

कितनी बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक सैलरी?8th Pay Commission

यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी:

वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी अनुमानित नया बेसिक सैलरी संभावित बढ़ोतरी
₹18,000 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) लगभग ₹44,000 ₹26,000 तक

इस नई बेसिक सैलरी के ऊपर कर्मचारियों को उनके शहर के अनुसार HRA (House Rent Allowance) और अन्य भत्ते भी जुड़कर मिलेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुल संख्या 1.15 करोड़ से अधिक है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से न सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ेगा, बल्कि बाजार में डिमांड और खपत में भी तेजी आए.8th Pay Commission