उत्तराखंड में VB-G RAM G बिल ग्रामीण रोजगार नीति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि VB-G RAM G अधिनियम मनरेगा का नया नाम नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका नीति का पूरा पुनर्निर्माण है। इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि यदि 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।

सीएम धामी ने बताया कि वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार दिए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत का आधार बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

सीएम ने यह भी बताया कि VB-G RAM G में तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग, GIS मैपिंग, मोबाइल ऐप और AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन शामिल हैं। खेती प्रभावित न हो और मजदूरों की कमी न पड़े, इसके लिए बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन तक योजना के काम रोके जा सकते हैं। विकास कार्यों का चयन अब ग्राम सभा करेगी और कम से कम 50 प्रतिशत काम पंचायत स्तर पर होंगे।