8th Pay Commission- सरकार के 8वें वेतन आयोग से बदलेगा वेतन ढांचा, जानिए क्या होगा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है क्योंकि इसके लागू होने से सीधे उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन पर असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार आयोग में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
8th Pay Commission/केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। इस घोषणा को अब लगभग आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके लागू होने को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है।
8th Pay Commission/फिलहाल 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नए आयोग से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में बदलाव की संभावना है।
8th Pay Commission/8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है क्योंकि इसके लागू होने से सीधे उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन पर असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार आयोग में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सबसे अहम चर्चा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर है, जिसे बढ़ाकर 34,500 रुपये से 41,000 रुपये के बीच किया जा सकता है। यानी कर्मचारियों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आ सकता है।
8th Pay Commission/हालांकि राहत के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार कुछ भत्तों जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और रीजनल भत्ता को खत्म किया जा सकता है।
वहीं महंगाई भत्ता, एचआरए और ट्रैवल अलाउंस को महंगाई दर के अनुसार फिर से संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा नए मैट्रिक्स के तहत समय पर पेंशन वितरण और उसका ऑटोमेटिक समायोजन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की बात भी सामने आई है।
बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन(8th Pay Commission)
8th Pay Commission/8वें वेतन आयोग से दक्ष और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलने की भी संभावना है। दरअसल, सरकार इस बार उत्पादकता आधारित वेतन प्रणाली की शुरुआत कर सकती है, जिसमें बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
अगर यह आयोग समय पर लागू होता है तो 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में खपत और मांग भी तेज होगी। इससे मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिल सकती है और सरकारी विभागों का मनोबल भी मजबूत होगा।
फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) का विवरण जारी नहीं किया है।8th Pay Commission
