दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी से फायदा ही फायदा, सीएम रेखा ने बताया कितने पैसे बचेंगे
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में सुधार करने के मकसद से कल बुधवार को ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ (Delhi Electric Vehicle Policy 2026) अधिसूचित कर दिया है. इसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाना, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना और इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए एक सहायक तंत्र तैयार करना है. इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि EV पॉलिसी सिर्फ स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक जनहितकारी नीति भी है.
सीएम रेखा ने कहा, “दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआती खरीद लागत के साथ-साथ उनके पूरे जीवनकाल में होने वाले खर्च को कम करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें.
मुख्यमंत्री के अनुसार, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले अधिकांश लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इससे वास्तव में पैसे की बचत होगी. दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 इस सवाल का स्पष्ट और सकारात्मक उत्तर देती है. यह पॉलिसी खरीद प्रोत्साहन, पुराने प्रदूषणकारी वाहन को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि, आजीवन रोड पर टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में माफी और पेट्रोल एवं डीजल वाहनों की तुलना में कम परिचालन और रखरखाव लागत जैसे अनेक लाभ एक साथ उपलब्ध कराती है. यही कारण है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब घरों, व्यावसायिक चालकों और छोटे-बड़े व्यवसायों के लिए सबसे समझदारी भरा आर्थिक विकल्प बन रहे हैं.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाले भारी छूट के बारे में सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन, 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही गाड़ी के पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी माफी मिलेगी. इन सभी लाभों के कारण कर संबंधी लाभों के अतिरिक्त 50,000 रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी.
खरीदार को कितने रुपये का होगा फायदा
उन्होंने आगे कहा, “इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (एल-5) खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन और 25,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा. साथ ही आजीवन रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ भी मिलेगा. इससे कर लाभों को छोड़कर 75,000 रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी.”
ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीदने वालों को पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 15,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा. इलेक्ट्रिक एन-1 गुड्स कैरियर खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को एक लाख रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन, 50,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, आजीवन रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी मिलेगी. इससे कर लाभों के अतिरिक्त करीब 1.50 लाख रुपये तक की शुरुआती बचत संभव होगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ईवी पॉलिसी में निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए खरीद प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं रखा गया है. लेकिन अगर कोई पात्र पारंपरिक ईंधन वाली कार को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा आजीवन रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ भी मिलेगा. इन सभी प्रावधानों के कारण, खरीद प्रोत्साहन उपलब्ध न होने के बावजूद खरीदार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त होगा.
