मोदी कैबिनेट ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, फोर लेन हाईवे…4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को भी दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल और रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने और प्रमुख रास्तों पर भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से कुल 13,041 करोड़ रुपये के निवेश वाली चार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, उनमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें और अतिरिक्त पटरियां शामिल हैं. साथ ही बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा को जोड़ने वाले फोर लेन हाईवे को भी मंजूरी मिली है. ये हाईवे नेपाल के बॉर्डर के पास से शुरू होता है.

इस हाईवे प्रोजेक्ट की लागत 3591 करोड़ रुपये है और इसका काम 30 महीने में पूरा होगा. इस हाईवे के बन जाने से मुजफ्फरपुर से सोनबरसा का समय 2 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा. इस हाईवे का एक फायदा यह भी है कि ये क्षेत्रीय संपर्कों को मजबूत करेगा.

खड़गपुर से भद्रक लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी

वहीं, रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मंत्रिमंडल ने खड़गपुर से भद्रक (चौथी लाइन) परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 3,352 करोड़ रुपये है. यह 173 किलोमीटर लंबा रूट है, जिसका काम 4 साल में पूरा होगा. यह प्रोजेक्ट बालासोर, एसपी मुखर्जी पोर्ट, पारादीप पोर्ट को जोड़ेगा.

भद्रक से हरिदासपुर परियोजना को भी मंजूरी

इसके साथ ही भद्रक से हरिदासपुर (चौथी लाइन) परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 1,583 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह प्रोजेक्ट 75 किलोमीटर लंबा है, जो टाटानगर, जखारुरी, केरेजांग को कनेक्ट करेगा. इससे महानदी कोलफील्ड आदि को फायदा होगा.

इन रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा एक अन्य प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इस गुम्मिडिपंडी-गुदुर तीसरी और चौथी लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 2,229 करोड़ रुपये है. यह रेलवे प्रोजेक्ट 90 किलोमीटर लंबा है. वहीं, चौथी रेलवे परियोजना 2,286 करोड़ रुपये की लागत वाली कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन परियोजना है, जिसे मंजूरी दी गई है. कुल मिलाकर ये रेलवे परियोजनाएं पूर्वी और दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण गलियारों में रेलवे की क्षमता बढ़ाएंगी, जबकि बिहार हाईवे प्रोजेक्ट राज्य में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.