Prime Video यूजर्स से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप, Amazon के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ऑस्ट्रेलिया में ई-कॉमर्स और स्ट्रीमिंग दिग्गज Amazon की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देश की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ने Amazon Australia के खिलाफ फेडरल कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने Prime Video सेवा में विज्ञापन जोड़कर ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला और इसके लिए अनुचित अनुबंध शर्तों का सहारा लिया।
Prime Video में विज्ञापन जोड़ने पर विवाद
ACCC के अनुसार, Amazon ने Prime Video पर विज्ञापन दिखाने का फैसला किया, जिसके बाद पहले से सदस्यता शुल्क चुका चुके ग्राहकों को विज्ञापनयुक्त कंटेंट देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, जो ग्राहक बिना विज्ञापन के वीडियो देखना चाहते थे, उन्हें अतिरिक्त मासिक शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया गया।
रेगुलेटर का कहना है कि यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जिन्होंने पहले ही वार्षिक Prime सदस्यता का भुगतान कर दिया था और सेवा की मौजूदा शर्तों के आधार पर सदस्य बने थे।
अनुबंध की शर्तों पर उठे सवाल
ACCC का आरोप है कि Amazon के Prime सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तें शामिल थीं, जिनके जरिए कंपनी ग्राहकों को किसी प्रकार का मुआवजा दिए बिना सेवा में बड़े बदलाव कर सकती थी। आयोग का दावा है कि नवंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 10 लाख से अधिक वार्षिक Prime सब्सक्राइबर्स इन शर्तों से प्रभावित हुए।
ACCC की चेयरपर्सन Gina Cass-Gottlieb ने कहा कि Amazon Australia ने अपने ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में कई अनुचित शर्तें शामिल कीं और बाद में Prime Video पर विज्ञापन लागू करने के लिए उन्हीं शर्तों का उपयोग किया।
ग्राहकों पर पड़ा अतिरिक्त शुल्क का बोझ
रेगुलेटर के मुताबिक, जुलाई 2024 के बाद जो ग्राहक विज्ञापन-मुक्त स्ट्रीमिंग जारी रखना चाहते थे, उन्हें वार्षिक Prime सदस्यता शुल्क के अलावा हर महीने A$2.99 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। जबकि अधिकांश ग्राहकों ने पहले ही A$79 की वार्षिक सदस्यता फीस जमा कर दी थी।
उस समय 8.5 लाख से अधिक ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक वार्षिक Prime सदस्यता ले चुके थे। ACCC का तर्क है कि अतिरिक्त शुल्क स्वीकार न करने वाले ग्राहकों को उनकी प्रीपेड सदस्यता अवधि के दौरान सेवा का कमतर संस्करण मिला, जो उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है।
