DA Hike-नवीन शिक्षक संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से की केंद्र के समान डीए और एरियर भुगतान की अपील

DA Hike-रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है। नवीन शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश के लगभग पांच लाख शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए और उनके लंबे समय से लंबित एरियर राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। संघ का तर्क है कि अब वह समय आ गया है जब भाजपा सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में किए गए ‘मोदी की गारंटी’ के वादों को धरातल पर उतारना चाहिए।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने इस संबंध में एक विस्तृत बयान जारी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति बेहद सजग है और समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर उन्हें राहत प्रदान कर रही है।

हालांकि, छत्तीसगढ़ की स्थिति इसके उलट नजर आ रही है। राजपूत ने याद दिलाया कि चुनाव से पहले भाजपा ने कर्मचारियों से वादा किया था कि राज्य में सरकार बनते ही उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता और लंबित एरियर का लाभ मिलेगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

विकास सिंह राजपूत ने राज्य के कर्मचारियों की आर्थिक पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र की तुलना में करीब छह महीने की देरी से महंगाई भत्ता मिल रहा है।

विडंबना यह है कि यह भत्ता भी बिना किसी पिछले एरियर के दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के गुजर-बसर के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसकी अनदेखी से उनके घरेलू बजट पर बुरा असर पड़ रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बेहद भावुक और रणनीतिक अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में ‘सुशासन तिहार’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ सरकार का सहयोग कर रहे हैं।

यदि इस सुशासन के उत्सव के दौरान सरकार कर्मचारियों की इन जायज मांगों को पूरा करती है, तो इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल सातवें आसमान पर होगा, बल्कि सरकार के प्रति उनका भरोसा भी और अधिक मजबूत होगा।

संघ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि लंबित एरियर के साथ-साथ तत्काल 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जारी किया जाए। नवीन शिक्षक संघ का मानना है कि ‘सुशासन’ का असली अर्थ तब सार्थक होगा जब सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएगी। अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की निगाहें राज्य सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार ‘मोदी की गारंटी’ का सम्मान करते हुए जल्द ही डीए और एरियर भुगतान पर मुहर लगाएगी।