नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन मामले में 25 अगस्त को दिए गए अपने आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने साथ ही निर्देश दिया है कि गारंटर के तौर पर सुभाष चंद्रा अपनी संपत्तियों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर या बेच नहीं सकेंगे।

मामले की सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय बेंच के सदस्यों के बीच आदेश को लेकर मतभेद सामने आने के बाद अब इसे पांच सदस्यों वाली विशेष बेंच के पास भेजा गया है। विशेष बेंच मामले की दोबारा समीक्षा करेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी।

आदेशों में मतभेद के बाद बनी विशेष बेंच

मंगलवार को सुनवाई शुरू करने वाली विशेष बेंच ने पाया कि मामले में पहले दिए गए आदेशों में अंतर था और किसी एक स्पष्ट बहुमत वाली राय को लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

यह घटनाक्रम उस आदेश के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें सुभाष चंद्रा को करीब 6.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिवालियापन की कार्यवाही निपटाने का रास्ता साफ हुआ था। उनके खिलाफ 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावे किए गए थे।

पहले के फैसले पर उठे थे सवाल

पिछले आदेश में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि मंजूर किए गए दावों का निपटारा कुल दावे की रकम के बेहद छोटे हिस्से से किस तरह किया जा सकता है। अब उस आदेश पर रोक लगने के बाद पांच सदस्यीय बेंच पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करेगी।

ट्रिब्यूनल के ताजा निर्देश के मुताबिक, मामले की सुनवाई पूरी होने तक गारंटर अपनी संपत्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर या बेच नहीं सकते। विशेष बेंच पहले के सदस्यों की अलग-अलग राय पर विचार करने के बाद दिवालियापन की कार्यवाही को लेकर आगे का फैसला लेगी।

जेडएमसीएल के शेयरों पर भी असर

NCLT के इस फैसले के बीच जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के शेयर करीब एक फीसदी की गिरावट के साथ 8.54 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। कारोबार के दौरान शेयर 8.37 रुपये के निचले स्तर तक भी पहुंचा।

इससे पहले सोमवार को कंपनी के शेयर 8.61 रुपये पर बंद हुए थे, जबकि मंगलवार को कारोबार की शुरुआत 8.70 रुपये के स्तर से हुई थी।