ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज में SCT का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनैतिक

कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि वह अपने कानूनी रुख को मजबूत करे और स्पष्ट करे ताकि निर्देशों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके. इसलिए कोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को AIIMS और नेशनल मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों के साथ सलाह करके इस संबंध में सबसे अच्छा संभव समाधान प्रदान करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मरीज तब तक थेरेपी लेते रहें जब तक उन्हें उन संस्थानों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं. इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया.

जानकारी बिना इलाज मेडिकल नैतिकता का घोर उल्लंघन

कोर्ट ने कहा कि “हमारा मानना ​​है कि कोई मरीज इलाज को अपने अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकता. समीरा कोहली (ऊपर बताया गया) मामले में इस कोर्ट का फैसला इस बात पर जोर देता है कि किसी खास इलाज के बारे में पर्याप्त जानकारी जरूरी है और उस पर सहमति ऐसी पर्याप्त जानकारी के आधार पर होनी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से जब मरीज ऐसी गलतफहमी में हों, तब भी मेडिकल इलाज जारी रखना मेडिकल नैतिकता का घोर उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि मरीजों ने भले ही स्वेच्छा से ऐसी प्रक्रिया चुनी हो, फिर भी “पर्याप्त इलाज” की कमी के कारण ऐसे विकल्प इलाज कराने के लिए वैध सहमति नहीं माने जाएंगे.