EV खरीदने पर सरकारी कर्मचारियों को 4 लाख तक की छूट, इस राज्य में शुरू हुई स्कीम

मंत्री ने यह भी बताया कि हैदराबाद में एक खास EV हेडक्वार्टर बनाया जाएगा. उन्होंने इसे तेलंगाना में साफ और टिकाऊ विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने EV खरीद पर 10-20% तक की छूट देने का प्रस्ताव शुरू किया है और साथ ही चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि EV का इस्तेमाल आसान हो सके.

इससे पहले 2024 में भी तेलंगाना सरकार ने EV के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया था. इसमें टू-व्हीलर, कार, टैक्सी, ऑटो, माल ढोने वाले वाहन, ट्रैक्टर और बसें शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि 20% छूट और पहले से मिल रही टैक्स छूट के साथ, तेलंगाना में EV खरीदना देश के सबसे सस्ते विकल्पों में से एक बन जाएगा.

EV खरीदेंगे सरकारी कर्मचारी

यह घोषणा राज्य की सीएम रेवंत रेड्डी के उस ऐलान की बाद की गई, जिसमें कहा गया है कि अब सभी सरकारी विभाग केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेंगे. यहां तक कि शहरों में सरकारी काम के लिए किराए पर ली जाने वाली गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक ही होंगी. तेलंगाना पहले से ही अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है. सरकार के अनुसार, यह 20% छूट कंपनियों के साथ समझौते के जरिए दी जा रही है, इसमें सरकार का सीधा खर्च शामिल नहीं है. मंत्री ने यह भी कहा कि टाटा मोटर्स समेत अन्य कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है, ताकि लोगों को और बेहतर विकल्प मिल सकें.

तेलंगाना सरकार का कहना है कि साफ हवा, ईंधन पर कम निर्भरता और भविष्य के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का लक्ष्य है, जिससे तेलंगाना देश में ग्रीन मोबिलिटी का उदाहरण बन सके. EV को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे. सचिवालय से लेकर जिला और मंडल स्तर के दफ्तरों तक, साथ ही पब्लिक पार्किंग में भी. होटल, मॉल और कमर्शियल जगहों को भी चार्जिंग सुविधा लगाने के लिए कहा गया है.