सुशासन की ओर बड़ा कदम: वन विभाग के सभी कार्यालयों में 100% ई-ऑफिस लागू करने के आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार वन विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल और अन्य सभी कार्यालयों में कार्यालयीन फाइलों और डाक का संचालन अब अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।
फिजिकल फाइलों पर सख्ती
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन केवल ई-ऑफिस के जरिए करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
ई-ऑफिस से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे अनावश्यक विलंब खत्म होगा और नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सुशासन और डिजिटल प्रशासन पर सरकार का फोकस
वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है। ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, उत्तरदायी और पूरी तरह डिजिटल बनेगी।
