1160 करोड़ के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच में छत्तीसगढ़ कनेक्शन, राजनांदगांव की राइस मिल तक पहुंची पड़ताल
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 1160 करोड़ रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को मिले सुरागों के आधार पर पता चला है कि छिंदवाड़ा स्थित एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी चावल राजनांदगांव की गुरुदेव राइस मिल तक पहुंचा था। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन पड़ताल में जुट गई हैं।
जांच के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के बालाघाट जिलाध्यक्ष रामकिशोर कांवरे के परिवार से जुड़ी हर्ष इंडस्ट्रीज भी जांच के दायरे में आ गई है। मामले में मिल के पार्टनर विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, रामकिशोर कांवरे के भाई कुमार और भतीजे अविनाश से भी कई दौर की पूछताछ की गई है। जांच टीम ने फैक्ट्री से डीवीआर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों से संकेत मिले हैं कि एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए वेयरहाउस से भेजा गया सरकारी चावल हर्ष इंडस्ट्रीज तक पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को जांच का अहम आधार बनाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि हर्ष इंडस्ट्रीज इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख केंद्र रही है।
इस घोटाले का खुलासा 2 जून को तब हुआ था, जब बालाघाट के नवेगांव वेयरहाउस से एथेनॉल प्लांट के लिए रवाना किए गए तीन ट्रकों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि एक ट्रक निर्धारित प्लांट तक पहुंचने के बजाय एक राइस मिल में मिला, जबकि अन्य ट्रकों की आवाजाही भी संदेह के घेरे में रही। इसके बाद गठित एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की, जो अब भी जारी है।
अब तक इस मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, जिनमें 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दिल्ली मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें भी समानांतर जांच कर रही हैं। जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित सरकारी चावल किन-किन राइस मिलों तक पहुंचा और इस अनाज को अवैध तरीके से बेचने का नेटवर्क कैसे संचालित किया गया।
उधर, मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि एफसीआई और एथेनॉल प्लांट केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए इस मामले में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वहीं जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क से जुड़े सभी वित्तीय और लॉजिस्टिक पहलुओं की जांच में जुटी हुई हैं।
