सरोना-लाभांडी सर्विस लेन का चौड़ीकरण अटका, 849 पोल और 69 ट्रांसफार्मर होंगे शिफ्ट
सरोना से लाभांडी के बीच 14.25 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन को चौड़ा करने की योजना बिजली पोल और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के कारण अटक गई है। मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के इस हिस्से में मौजूदा पांच मीटर चौड़ी सर्विस लेन को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाना है। इसके लिए बिजली विभाग ने एनएचएआई को 24 करोड़ रुपए का डिमांड नोट दिया है। पहली किश्त जारी हो चुकी है, जबकि बाकी राशि और मुख्यालय की अनुमति का इंतजार है।
सर्विस लेन चौड़ी करने से पहले इसके दायरे में आने वाले 849 बिजली पोल और 69 ट्रांसफार्मर हटाकर दूसरी जगह लगाए जाएंगे। इनमें 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइन के पोल शामिल हैं। शेष राशि मिलने और अनुमति के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू होगा। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया में भी करीब एक महीने का समय लग सकता है।
सर्विस लेन संकरी होने से बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव
मौजूदा सर्विस लेन कई स्थानों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, ठेले-खोमचे और नालियों के कारण और संकरी हो गई है। कई जगह दो वाहनों के एक साथ निकलने में भी परेशानी होती है। इसके चलते स्कूल बस, ऑटो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन मुख्य हाईवे पर आने को मजबूर होते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में इससे मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति बनती है।
रायपुरा, भाटागांव, कुशालपुर और लाभांडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। सर्विस लेन के 10 मीटर चौड़े होने से स्थानीय वाहनों को अलग मार्ग मिलेगा। इससे मुख्य हाईवे पर यातायात का दबाव कम होने के साथ सड़क किनारे स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच भी आसान होगी।
एक साल में 55 हादसे, 15 लोगों की मौत
सरोना से लाभांडी के बीच तेज रफ्तार हाईवे ट्रैफिक और स्थानीय वाहनों की आवाजाही के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक साल में इस हिस्से में करीब 55 सड़क हादसे हुए, जिनमें 15 लोगों की मौत हुई। सर्विस लेन चौड़ी होने से स्थानीय और लंबी दूरी के वाहनों को अलग-अलग मार्ग मिल सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
बिजली विभाग के मुताबिक, पोल और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए एनएचएआई को 24 करोड़ रुपए का डिमांड नोट दिया गया है। पहली किश्त जारी हो चुकी है और शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी गई है।
