छत्तीसगढ़ के हर जिले में विकसित होंगे आदर्श गांव, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श गांव विकसित करने की दिशा में नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को ऐसे गांवों की पहचान कर उन्हें जनभागीदारी, स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से आदर्श विकास मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी परिसर, निमोरा में आयोजित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और गांव का प्रत्येक नागरिक विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों का चयन करने के निर्देश दिए, जहां जल संरक्षण, कृषि, आजीविका, ग्रामीण अधोसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास को प्राथमिकता दी जा सके। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव के विकास मॉडल का भी उल्लेख किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 10.40 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। अब सरकार उन्हें उद्यमिता, कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर बड़ी संख्या में ‘करोड़पति दीदी’ बनाने की दिशा में काम करेगी। अधिकारियों को पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों का मॉडल तैयार करना है, ताकि अन्य पंचायतें भी उनसे प्रेरणा लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।