चोईथराम मंडी शुल्क घोटाले में कड़ा एक्शन, छह अधिकारियों पर कार्रवाई, वेतनवृद्धि पर भी रोक
इंदौर की चोईथराम फल-सब्जी मंडी में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। जांच में दोषी पाए गए छह सहायक उप निरीक्षकों को फल-सब्जी मंडी से हटाकर अनाज मंडियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही दंड स्वरूप इन सभी की एक से दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोक दी गई हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इन अधिकारियों की तैनाती कभी भी फल-सब्जी मंडी में नहीं की जाएगी।
मंडी शुल्क वसूली में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद अप्रैल माह में कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त एवं सह प्रबंध संचालक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मंडी व्यवस्था में भारी अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए थे, शुल्क संग्रह कर्मचारियों की निगरानी नहीं हो रही थी और वसूली गई राशि व जारी रसीदों में बड़ा अंतर था।
विस्तृत जांच, कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद विष्णु राठौर, राजू कुवाल, कैलाश अहिरवार, सतीश टोंकवाल, राजेश बुंदेला और नंदलाल पंढरा को दोषी ठहराया गया। सभी को तत्काल प्रभाव से फल-सब्जी मंडी से हटाकर अन्य अनाज मंडियों में पदस्थ किया गया है। मंडी प्रशासन के अनुसार इनके खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई वाहनों से नगद शुल्क वसूला गया, लेकिन उसकी रसीदें नहीं दी गईं। आवक पंजियों का समुचित संधारण नहीं किया गया और ई-मंडी व्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। इस कारण शासन को भारी राजस्व हानि हुई, जबकि किसानों से पूरा शुल्क वसूला गया।
मामले में यह भी सामने आया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसान नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक किसान नेता पर फर्जी एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले इसी प्रकरण में तत्कालीन मंडी सचिव को भी पद से हटाया जा चुका है।
जांच के दौरान सामने आई प्रमुख खामियों में शुल्क राशि की हेराफेरी, नगद वसूली के बावजूद रसीद जारी न करना, सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ और ई-मंडी नियमों का उल्लंघन शामिल है। मंडी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
