पेपर लीक का गढ़ और आउटसाइडर्स का स्वर्ग… AAP ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के लड़के-लड़कियां सालों मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियां उन्हें बेरोजगार बनाकर घर बैठा देती हैं. उन्होंने कहा कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि हरियाणवी युवाओं को हक से वंचित करने की सोची-समझी साजिश है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं.उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती 2025 का हवाला देते हुए कहा कि सच्चाई खुद आंकड़े बता रहे हैं. जनरल कैटेगरी की 153 पोस्टों में से 106 पोस्ट बाहर के लोगों को दे दी गईं, यानी 70 प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां आउटसाइडर्स को सौंप दी गईं. AE इलेक्ट्रिकल्स की लिस्ट में 214 जनरल कैंडिडेट्स में सिर्फ 29 हरियाणा के होना यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणवी युवाओं को पूरी तरह किनारे कर दिया है.

अनुराग ढांडा ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर डोमिसाइल की शर्त 15 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी, ताकि बाहर के लोग आसानी से हरियाणा की सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर सकें, वह भी रिजर्व कैटेगरी तक में. बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सरकार आउटसाइडर्स का साथ और हरियाणा के युवाओं का सत्यानाश कर रही है.

पेपर लीक माफिया का भी गढ़

उन्होंने कहा कि नौकरियों के साथ-साथ बीजेपी शासन में हरियाणा पेपर लीक माफिया का गढ़ बन चुका है. आज हरियाणा में युवाओं का भविष्य 3-4 लाख रुपये में बेचा जा रहा है. CSIR-UGC-NET 2025 पेपर लीक मामले में सोनीपत से हुई गिरफ्तारियां साफ बताती हैं कि परीक्षा से पहले सवालपत्र बेचे जा रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई खुद बीजेपी के झूठ को उजागर कर रही है.

अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसे बचा रहे हैं? क्या पेपर लीक माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? जब युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने मांग की कि AE भर्ती की तुरंत निष्पक्ष जांच हो, हरियाणवी युवाओं को सरकारी नौकरियों में पूरी प्राथमिकता दी जाए और सभी पेपर लीक मामलों की CBI जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाए.