भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA: 3 साल में निर्यात 8% बढ़ा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी
नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट (ECTA) की तीसरी सालगिरह मनाई. तीन साल पहले लागू हुए इस एग्रीमेंट ने दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूती दी है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत के ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
व्यापार में निरंतर बढ़ोतरी
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय उत्पादों की ऑस्ट्रेलियाई बाजार में डिमांड बढ़ी है. इस बढ़ोतरी से भारत के कुल ट्रेड बैलेंस को सुधारने में मदद मिली है. गोयल ने कहा कि इस एग्रीमेंट ने न केवल एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ाई बल्कि मार्केट में भारत की गहरी पहुंच और सप्लाई-चेन को भी मजबूत किया है.
1 जनवरी 2026 से ज़ीरो-ड्यूटी का लाभ
आने वाले 1 जनवरी, 2026 से भारत के लिए बड़ी सुविधा मिलने वाली है. भारतीय एक्सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइनें 100% ज़ीरो-ड्यूटी हो जाएंगी. इसका मतलब है कि भारतीय सामान ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के पहुंच पाएगा. इससे उन सेक्टर्स को फायदा होगा जिनमें अधिक श्रमिक काम करते हैं और नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे.
विभिन्न उद्योगों को फायदा
गोयल ने कहा कि इस एग्रीमेंट से मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल्स समेत कई इंडस्ट्रीज़ को लाभ हुआ है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी निर्यात बढ़ा है. विशेष रूप से अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़ा.
कृषि और ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग
भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फलों, सब्ज़ियों, मरीन प्रोडक्ट्स और मसालों की ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिक्री बढ़ी है. खासकर कॉफ़ी के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली. दोनों देशों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर साइन किया, जिससे ट्रेडिंग आसान हुई और नियमों के पालन का खर्च घटा.
भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का भविष्य
पीयूष गोयल ने कहा कि जैसे-जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) की बातचीत आगे बढ़ रही है, Ind-Aus ECTA भारत के मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ इंडो-पैसिफिक में आर्थिक जुड़ाव को मजबूत कर रहा है. यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए साझा खुशहाली और भरोसेमंद ट्रेड का भविष्य सुनिश्चित करता है.
