UP में मतदाता सूची की बड़ी सफाई, SIR के बाद कटे 2.89 करोड़ नाम, 31 दिसंबर को आएगा फाइनल ड्राफ्ट

SIR अभियान की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई. पहले यह तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे पहले 14 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया था. चुनाव आयोग ने तीसरी बार समय बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया. अतिरिक्त समय मिलने से कुछ मतदाताओं के नाम बच सके, लेकिन कुल कटौती का आंकड़ा पहले के अनुमान (2.91 करोड़ तक) से थोड़ा कम होकर 2.89 करोड़ पर आ गया.

क्यों हट रहे हैं इतने नाम?

सूत्रों के अनुसार, हटाए जाने वाले नामों की मुख्य श्रेणियां ये हैं.

• 1.26 करोड़: स्थायी रूप से प्रदेश से बाहर शिफ्ट हो चुके मतदाता.
• 46 लाख: मृत घोषित मतदाता.
• 23.70 लाख: डुप्लीकेट (दोहरे) नाम.
• 83.73 लाख: लापता या अनुपस्थित मतदाता.
• 9.57 लाख: अन्य श्रेणी (फॉर्म लिया लेकिन जमा नहीं किया आदि).

2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान

इसके अलावा, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान किया गया, जिसमें 91% नाम मैच हो गए. बाकी 9% (करीब 1.11 करोड़) मतदाताओं को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे जाएंगे. शहरी क्षेत्रों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है, क्योंकि यहां माइग्रेशन और डुप्लीकेट एंट्री ज्यादा पाई गई.

• 31 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट मतदाता सूची (कच्ची लिस्ट) जारी की जाएगी. इसमें करीब 12.55 करोड़ मतदाता शामिल होने का अनुमान है.
• 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी.
• 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी करना, दावों का निस्तारण और फॉर्म पर फैसला होगा.
• 28 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन.
• यह सूची आगामी चुनावों (संभावित 2027 विधानसभा चुनाव) के लिए आधार बनेगी.

फर्जी या गलत वोटिंग की गुंजाइश कम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को स्वच्छ, सटीक और अद्यतन बनाने के लिए किया गया है. इससे लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होगी और फर्जी या गलत वोटिंग की गुंजाइश कम होगी. राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर नजर रखी है. सभी पार्टियों ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय किया था ताकि उनके समर्थकों के नाम न कटें. अब ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद दावे-आपत्तियों का दौर शुरू होगा.

मतदाता सूची की स्थिति जरूर चेक करें

मतदाताओं से अपील है कि वे अपनी मतदाता सूची की स्थिति जरूर चेक करें और यदि नाम गायब हो तो तुरंत फॉर्म-6 या अन्य माध्यम से आवेदन करें. अधिक जानकारी के लिए CEO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर संपर्क करें. यह सफाई अभियान चुनावी पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई योग्य मतदाता अनजाने में छूट न जाए.